काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सरकारी गाडी प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको महिन्द्रा स्कोर्पियो ‘हराएको’ भन्दै गृह मन्त्रालयसम्म पत्राचार पुगेको घटनाको पर्दा खुल्दै जाँदा मन्त्रालयभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले गाडी हराएको भन्दै खोजबिनका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग गरेपछि यो विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो।
बिज्ञापन
घटनाको सुरुवात मन्त्रालयमा एक जना उपसचिवले सचिव कर्णलाई गाडीको अभाव भएको गुनासो गर्दै ‘गाडी भएन सचिवज्यू’ भनेर बिन्ती गरेको प्रसंगबाट भएको हो। गाडी अभावको गुनासोपछि सचिव कर्णले मन्त्रालयमा रहेको सबै गाडी र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरे। विवरण संकलनका क्रममा उक्त स्कोर्पियो गाडी ‘थपिएको’ देखिए पनि चार महिनादेखि कसले प्रयोग गरेको भन्ने यकिन हुन सकेन। स्टोरदेखि अन्य सम्बन्धित शाखासम्म सचिवले सोधपुछ गरे पनि कुनै पनि अधिकारीले त्यसबारे जानकारी दिन नसकेपछि उनले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएर गाडी खोजीमा सहयोग मागे।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाईसमेत उक्त गाडी हराएको भनेर जानकारी दिइएपछि अनुसन्धान सुरु भयो। तर केही दिनमै गाडी ‘फर्किएको’ देखाएर ट्राफिक प्रहरीलाई ‘गाडी फेला परेको’ औपचारिक पत्र मन्त्रालयबाटै पठाइयो। प्रवक्ताले भने गाडी कसले लगेको थियो, कसरी फेला पर्यो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन अस्वीकार गरे। ‘गाडी आफैँ आयो, सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रवक्ताको संक्षिप्त प्रतिक्रिया यत्तिमै सीमित रह्यो।
यता, मन्त्री शरदसिंह भण्डारी भने सचिव कर्णको गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने कदमलाई ‘स्टन्टबाजी’को संज्ञा दिँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्री र सचिवबीचको यस मतभेद पछिल्लो घटनाले झनै गहिरिएको छ।
बिज्ञापन
गाडी ‘उपहार’को रूपमा ‘राजनीतिक इनाम’
मन्त्रालय स्रोतहरूका अनुसार, ‘हराएको’ भनिएको स्कोर्पियो गाडी श्रममन्त्री भण्डारीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी ठाकुर (झा) लाई ‘उपहार’स्वरूप उपलब्ध गराएका थिए। यो निर्णय कुनै औपचारिक प्रक्रिया विना, मन्त्रीको व्यक्तिगत ‘निर्देशन’मा गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार, मन्त्री भण्डारीलाई पुनः मन्त्री बनाउन अध्यक्ष ठाकुरले खेलेको भूमिकाको बदलामा उक्त सुविधा प्रदान गरिएको हो। मन्त्री भण्डारीले यसअघि पनि अध्यक्ष ठाकुरका अन्य नातेदारहरू—भान्जा, निजी सचिवको छोरा, सवारी चालक र निकटस्थ अधिवक्तासम्मलाई मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विभिन्न जिम्मेवारीमा नियुक्त गरेका थिए।
सरकारी साधन र स्रोतको यसरी व्यक्तिगत उपयोग, राजनीतिक इनामका रूपमा वितरण, र त्यसलाई ढाकछोप गर्न गरिएको पत्राचारका घटनाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको कानुनी र नैतिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस्ता घटनाले केवल प्रशासनिक प्रणालीमा जनविश्वास खल्बल्याउने मात्र होइन, शक्ति र पदको दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने खतरासमेत निम्त्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ। साथै, यस प्रकरणले मन्त्रालयभित्र गहिरिएको सत्ता संघर्ष र पारदर्शिताको अभावसमेत उजागर गरेको छ।
सरकारी गाडी प्रयोग, नियन्त्रण र व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड हुँदाहुँदैपनि यसरी ‘निजी सम्पत्ति’झैँ व्यवहार गरिनु र त्यसमा संलग्नलाई संरक्षण गरिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। गृह मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक अनुसन्धान थाल्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने भन्नेबारे हालसम्म स्पष्ट धारणा दिएको छैन।
तर एक कुरा स्पष्ट छ—यो घटनाले सरकारभित्रको सत्ता समीकरण, राजनीतिक पहुँच, र प्रशासनिक जवाफदेहिताको असली अनुहार झल्काएको छ।
“दुरुपयोगमा परेका सरकारी साधन फिर्ता ल्याउनु सचिव कर्णको सबैभन्दा उल्लेखनीय र सकारात्मक पहल हो,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “हामी सबै सचिवज्यूको पत्राचार शैली र निष्कपट कार्यशैलीबाट प्रभावित छौं।”
